जनता का दिल जीतने के लिए मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में कटौती

एक बार फिर मोदी सरकार जनता का दिल जीतने में कामयाब हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव सिर पर है और उससे पहले ही मोदी सरकार ने अंतिम बजट के जरिये अपना नया एवं बेहतरीन दाव फेक दिया है।इस बात से सब वाकिफ है कि शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल के खजाने में से किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास के लिए ढेरो तोहफे निकले है।

कहा जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी जनता का दिल जीतने का दावा कर रही है। उसी के साथ अर्थशास्त्री और विपक्षी पार्टियों ने सरकार के लोकलुभावन घोषणाओं पर निशाना साधा। लेकिन सूत्रों के  मुताबिक यह पता लगा है कि सरकार इन सबके लिए पैसा कहा से लाएगी ? तो यह बात भी पता लगी है इसी के साथ कि इसके लिए मोदी सरकार के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से कटौती की जाएगी।  ताकि यह बजट का लाभ जनता उठा सके।

कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना समेत कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से कटौती की गई है। इनका पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कामधेनु योजना समेत कई नई योजनाओं में खर्च किया जाएगा।

किन किन योजनाओं का ऐलान किया गया है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि – इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम जमीन वालो को मोदी सरकार ने सालाना छह हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि यह मदद तीन किश्तों में दी जाएगी। यह खबर मिली है कि करीबन 75 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह भी पता लगा है कि किसानो को मदद देने के लिए यह पैसा कम पड़ेगा। लेकिन इस बार सरकार ने कृषि को 1.49 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना– इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानि पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसी के साथ उन्हें 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए लोगों को इसमें पहले योगदान करना होगा और फिर उसे पेंशन मिलेगी। इस योजना समेत कई पेंशन योजनाओं के लिए सरकार ने 1.74 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

कामधेनु योजना – शुक्रवार के दिन मोदी सरकार ने कामधेनु योजना की शुरुआत की है। कामधेनु योजना में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड देगी।  इस क्रेडिट कार्ड में गाय पालने वालो को महीने के 500 रूपए दिए जायेगे। कामधेनु योजना के अंतर्गत सरकार ने 750 करोड़ रूपए खर्च किये है।